The Hindu (UPSC IAS Edition) - 22 December 2025 सभी प्रमुख खबरों और संपादकीय (Editorials) का सरल भाषा में विश्लेषण :-

 

1. मनरेगा (MGNREGA) का नया रूप: VB-G RAM G कानून

खबर क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक नए बिल को मंजूरी (Assent) दे दी है जो पुरानी मनरेगा (MGNREGA) योजना की जगह लेगा ।

• नया नाम: इस नए कानून का नाम 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' या संक्षेप में VB-G RAM G है ।

• बदलाव: पुरानी योजना में 100 दिन के काम की गारंटी थी, जिसे बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है ।

• विवाद: विपक्ष (कांग्रेस) इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि सरकार मनरेगा को खत्म कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह एक "स्ट्रक्चरल चेंज" (ढांचागत बदलाव) है और इसमें मजदूरी में देरी पर जुर्माने का प्रावधान भी है ।

Static & Background (पृष्ठभूमि):

• MGNREGA का इतिहास: यह 2005 में UPA सरकार द्वारा लाया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा 'काम का अधिकार' (Right to Work) देने वाला कार्यक्रम है।

• संवैधानिक आधार: यह संविधान के अनुच्छेद 41 (कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से प्रेरित है।

• UPSC/NET के लिए महत्व: यह कल्याणकारी राज्य (Welfare State) और सामाजिक न्याय का बेहतरीन उदाहरण है।

UGC NET Political Science Unit Link:

• Unit 10 (Governance and Public Policy in India): मनरेगा हमेशा से पब्लिक पॉलिसी का हॉट टॉपिक रहा है।

• Unit 7 (Political Institutions in India): वैधानिक निकाय और कल्याणकारी नीतियां।

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2. भारत-बांग्लादेश संबंध: अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

खबर क्या है? बांग्लादेश में एक हिंदू युवक (दीपू चंद्र दास) की मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) की गई, जिसे भारत ने "भयानक कृत्य" (Horrendous act) बताया है ।

• तनाव: भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर "कड़ी चिंता" व्यक्त की है । ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर भी प्रदर्शन हुए हैं ।

• वीज़ा केंद्र बंद: सुरक्षा कारणों से भारत ने चटगांव और ढाका में अपने वीज़ा केंद्रों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है ।

• कूटनीतिक सुरक्षा: भारत ने कहा है कि वह 'विएना कन्वेंशन' (Vienna Convention) के तहत विदेशी मिशनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है ।

Static & Background (पृष्ठभूमि):

• भारत-बांग्लादेश इतिहास: 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका अहम थी। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद वहां राजनीतिक अस्थिरता है, जिसका असर भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (Neighborhood First) पॉलिसी पर पड़ रहा है।

• Vienna Convention (1961): यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो राजनयिकों (Diplomats) को सुरक्षा और विशेष अधिकार देती है। अगर किसी दूतावास पर हमला होता है, तो यह इस संधि का उल्लंघन है।

UGC NET Political Science Unit Link:

• Unit 5 (International Relations): पड़ोसी देशों के साथ संबंध।

• Unit 6 (India's Foreign Policy): भारत के पड़ोस में चुनौतियां।

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3. भारत की ग्लोबल साउथ कूटनीति (PM का 3 देशों का दौरा)

खबर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन देशों—जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा किया। यह दौरा 'ग्लोबल साउथ' (Global South) में भारत की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए था ।

• ओमान: दोनों देशों के बीच CEPA (आर्थिक भागीदारी समझौता) पर हस्ताक्षर हुए। द्विपक्षीय व्यापार $10 बिलियन तक पहुँच गया है ।

• इथियोपिया: इथियोपिया BRICS का नया सदस्य बना है। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, इसलिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण है ।

• जॉर्डन: यहाँ पश्चिम एशिया (West Asia) संघर्ष और गाजा शांति प्रस्ताव पर बात हुई ।

Static & Background (पृष्ठभूमि):

• Global South: यह शब्द विकासशील और कम विकसित देशों (एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका) के लिए इस्तेमाल होता है। भारत खुद को इनकी आवाज़ (Voice of Global South) मानता है।

• BRICS: (Brazil, Russia, India, China, South Africa) + नए सदस्य (जैसे इथियोपिया, मिस्र, ईरान, आदि)। यह पश्चिमी गुटों (जैसे G7) का विकल्प माना जाता है।

UGC NET Political Science Unit Link:

• Unit 5 (International Relations): क्षेत्रीय संगठन (BRICS) और ग्लोबल साउथ।

• Unit 6 (India's Foreign Policy): पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ भारत के संबंध।

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4. प्रदूषण नियंत्रण: चीन (बीजिंग) मॉडल बनाम भारत (दिल्ली) मॉडल

खबर क्या है (संपादकीय विश्लेषण): एक आर्टिकल में बताया गया है कि बीजिंग ने 2013-2021 के बीच प्रदूषण (PM2.5) को 50% कम किया, जबकि दिल्ली अभी भी संघर्ष कर रही है ।

• चीन का तरीका: "Top-down approach" (ऊपर से आदेश)। सख्त लागू करना, क्षेत्रीय समन्वय (Regional Coordination) और प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री को शहर से बाहर करना ।

• भारत की कमी: भारत में "Regulatory Fragmentation" है। यानी कई एजेंसियां (केद्र, राज्य, MCD, प्रदूषण बोर्ड) हैं लेकिन उनमें तालमेल नहीं है। भारत के कदम (जैसे ग्रैप, ऑड-ईवन) केवल तब उठाए जाते हैं जब प्रदूषण बढ़ जाता है (Reactive), जबकि चीन पहले से प्लानिंग करता है (Proactive) ।

Static & Background (पृष्ठभूमि):

• लोक प्रशासन (Public Administration): यह 'नीति कार्यान्वयन' (Policy Implementation) की विफलता का क्लासिक उदाहरण है। जब संस्थाओं में समन्वय (Coordination) न हो, तो नीतियां फेल हो जाती हैं।

• पर्यावरण कानून: भारत में 'वायु अधिनियम 1981' और 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986' जैसे मजबूत कानून हैं, लेकिन असली समस्या 'Governance' (शासन) की है।

UGC NET Political Science Unit Link:

• Unit 9 (Public Administration): नीति कार्यान्वयन और प्रशासन में चुनौतियां।

• Unit 10 (Governance and Public Policy): पर्यावरण नीतियां और संस्थागत तंत्र।

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5. चुनाव में धोखाधड़ी: अलंद (कर्नाटक) केस स्टडी

खबर क्या है? कर्नाटक के 'अलंद' विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी (Voter Fraud) का मामला सामने आया है। इसे "वोट चोरी" कहा जा रहा है ।

• तरीका (Modus Operandi): धोखेबाजों ने चुनाव आयोग के NVSP पोर्टल की कमियों का फायदा उठाया। उन्होंने "फॉर्म 7" (जो वोटर का नाम हटाने के लिए होता है) का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टी के वोटरों के नाम काटने की कोशिश की ।

• चिंता: यह दर्शाता है कि डिजिटल सिस्टम में भी सेंध लगाई जा सकती है। SIT (विशेष जांच दल) ने पाया कि इसके लिए 'otpbazar' जैसी वेबसाइट्स से फर्जी नंबर और OTP खरीदे गए ।

Static & Background (पृष्ठभूमि):

• Form 7: चुनाव आयोग का वह फॉर्म जिसे भरकर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटवाया जाता है (मौत या स्थान परिवर्तन के कारण)।

• चुनाव आयोग (ECI): अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इसकी जिम्मेदारी है।

• चुनावी सुधार (Electoral Reforms): यह घटना बताती है कि वोटर लिस्ट को आधार (Aadhaar) से लिंक करना या सुरक्षा बढ़ाना क्यों जरूरी है।

UGC NET Political Science Unit Link:

• Unit 7 (Political Institutions): भारत का चुनाव आयोग।

• Unit 8 (Political Processes in India): चुनाव और चुनावी राजनीति की चुनौतियां।

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6. उपभोक्ता अदालतें (Consumer Courts): 'तारीख पे तारीख'

खबर क्या है? उपभोक्ता अदालतों का मकसद था "सस्ता और तेज न्याय", लेकिन अब वहां लाखों केस पेंडिंग हैं ।

• आंकड़े: लगभग 5.43 लाख केस पेंडिंग हैं। जजों और सदस्यों की भारी कमी (Vacancies) है ।

• कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहता है कि केस 3 से 5 महीने में निपट जाना चाहिए, लेकिन सालों लग रहे हैं ।

Static & Background (पृष्ठभूमि):

• Consumer Protection Act, 2019: इसने 1986 के पुराने कानून की जगह ली। इसमें CCPA (Central Consumer Protection Authority) का गठन किया गया है।

• अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Bodies): ये अदालतें पूर्ण कोर्ट नहीं हैं, लेकिन फैसले सुनाती हैं। इनका कमजोर होना 'न्याय तक पहुंच' (Access to Justice) के अधिकार का हनन है।

UGC NET Political Science Unit Link:

• Unit 7 (Political Institutions): न्यायपालिका और अर्ध-न्यायिक संस्थाएं।

• Unit 10 (Governance): नागरिकों के अधिकार और शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal)।