भारत की प्रमुख व्यापार नीतियां - ये नीतियां न केवल व्यापार के नियम थे, बल्कि उस समय की वैश्विक राजनीति (Geopolitics) का जवाब भी थीं।

 

1. पहला दौर: "डर और सुरक्षा" (1947 – 1990)

• क्या किया: भारत ने अपने दरवाज़े दुनिया के लिए बंद रखे।

• क्यों किया: हमें डर था कि विदेशी कंपनियां (जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी) फिर से गुलाम न बना लें। इसलिए नेहरू जी ने "घर में बनाओ" (आयात प्रतिस्थापन) की नीति अपनाई।

• विदेश नीति: हम किसी गुट (अमेरिका या रूस) के पीछे नहीं चले, बल्कि गुटनिरपेक्ष (Non-aligned) रहकर अपनी आज़ादी बचाई।

2. दूसरा दौर: "मजबूरी और दोस्ती" (1991 – 2013)

• क्या किया: भारत के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मजबूरी में 1991 में दरवाज़े खोलने पड़े (LPG सुधार)।

• क्यों किया: अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने दुनिया से व्यापार करना शुरू किया।

• विदेश नीति: हमने "पूरब की ओर देखो" (Look East) नीति अपनाई और अमेरिका व दक्षिण-पूर्व एशिया से दोस्ती की ताकि देश में पैसा और तकनीक आए।

3. तीसरा दौर: "ताकत और आत्मविश्वास" (2014 – अब तक)

• क्या किया: अब भारत केवल सामान खरीदता नहीं, बल्कि "मेक इन इंडिया" के तहत दुनिया को बेचना चाहता है।

• क्यों किया: ताकि हम चीन जैसे देशों पर निर्भर न रहें और दुनिया भारत को एक शक्ति (Power) माने।

• विदेश नीति: अब भारत अपनी शर्तों पर व्यापार करता है। जैसे—रूस से तेल खरीदना, चीन के RCEP समझौते को ठुकराना और रुपये में व्यापार करना। यह "आत्मनिर्भर भारत" की निडर विदेश नीति है।

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एक लाइन में निष्कर्ष: भारत की व्यापार नीति "बचाव" (Defense) से शुरू हुई, "जुड़ाव" (Integration) की तरफ बढ़ी और आज "प्रभाव" (Influence) बढ़ाने का हथियार बन गई है।

चरण 1: नींव और संरक्षणवाद का दौर (1947 – 1980)

उद्देश्य: आत्मनिर्भरता, सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) का प्रभुत्व और विदेशी हस्तक्षेप से बचाव।

तिथि / वर्ष	नीति (Policy)	प्रतिपादक / प्रमुख व्यक्तित्व	मुख्य विशेषताएं और प्रभाव
6 अप्रैल 1948	पहली औद्योगिक नीति (First Industrial Policy)	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (तत्कालीन उद्योग मंत्री)	• भारत के लिए 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' (Mixed Economy) की नींव रखी गई। • उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें राज्य (सरकार) का एकाधिकार था।
15 मार्च 1950	योजना आयोग का गठन (Planning Commission)	जवाहरलाल नेहरू (प्रधानमंत्री) & पी.सी. महालनोबिस	• सोवियत संघ (USSR) से प्रेरित पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। • संसाधनों का केंद्रीयकृत आवंटन।
30 अप्रैल 1956	औद्योगिक नीति संकल्प 1956 (IPR 1956)	जवाहरलाल नेहरू	• इसे "भारत का आर्थिक संविधान" कहा गया। • भारी उद्योगों (Heavy Industries) पर सरकार का पूरा नियंत्रण। • निजी क्षेत्र पर 'लाइसेंस राज' की शुरुआत।
19 जुलाई 1969	14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Bank Nationalization)	इंदिरा गांधी (प्रधानमंत्री)	• बैंकों पर निजी घरानों का कब्जा खत्म करना। • ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों तक ऋण (Loan) पहुंचाना। • "गरीबी हटाओ" एजेंडा का हिस्सा।
1 जनवरी 1974	फेरा एक्ट (FERA - Foreign Exchange Regulation Act)	इंदिरा गांधी सरकार	• विदेशी मुद्रा (Forex) के संरक्षण के लिए बहुत सख्त कानून। • विदेशी कंपनियों (जैसे Coca-Cola, IBM) को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

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चरण 2: सुधारों की आहट और बड़ा बदलाव (1980 – 2000)

उद्देश्य: आधुनिकीकरण और अंततः अर्थव्यवस्था को खोलना।

तिथि / वर्ष	नीति (Policy)	प्रतिपादक / प्रमुख व्यक्तित्व	मुख्य विशेषताएं और प्रभाव
1985-1986	दीर्घकालिक राजकोषीय नीति (LTFP)	वी.पी. सिंह (वित्त मंत्री, राजीव गांधी सरकार)	• कर दरों (Tax Rates) को तर्कसंगत बनाया गया। • कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति के लिए आयात नियमों में ढील दी गई।
24 जुलाई 1991	नई आर्थिक नीति (LPG Reforms)	पी.वी. नरसिम्हा राव (PM) & डॉ. मनमोहन सिंह (FM)	• ऐतिहासिक बदलाव: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। • लाइसेंस राज समाप्त। • विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे खोले गए।
1 अप्रैल 1992	एक्ज़िम नीति (EXIM Policy 1992-97)	पी. चिदंबरम (वाणिज्य मंत्री)	• व्यापार पर लगी पाबंदियां हटाई गईं। • निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार की ओर कदम।
1 जून 2000	फेमा एक्ट (FEMA - Foreign Exchange Management Act)	यशवंत सिन्हा (वित्त मंत्री, वाजपेयी सरकार)	• सख्त 'FERA' की जगह उदार 'FEMA' लाया गया। • विदेशी मुद्रा उल्लंघन को अब 'अपराध' (Criminal offense) नहीं, बल्कि 'नागरिक उल्लंघन' (Civil offense) माना गया।

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चरण 3: संरचनात्मक सुधार और आत्मनिर्भर भारत (2014 – वर्तमान)

उद्देश्य: विनिर्माण (Manufacturing) हब बनना, डिजिटलीकरण और रणनीतिक व्यापार।

तिथि / वर्ष	नीति (Policy)	प्रतिपादक / प्रमुख व्यक्तित्व	मुख्य विशेषताएं और प्रभाव
25 सितंबर 2014	मेक इन इंडिया (Make in India)	नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)	• भारत को Global Manufacturing Hub बनाना। • रक्षा, रेलवे और निर्माण में 100% FDI की अनुमति।
1 जनवरी 2015	नीति आयोग (NITI Aayog)	नरेंद्र मोदी (अध्यक्ष)	• योजना आयोग को समाप्त कर 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) पर आधारित थिंक-टैंक बनाया गया।
1 जुलाई 2017	जीएसटी (GST - Goods & Services Tax)	अरुण जेटली (वित्त मंत्री) & जीएसटी परिषद	• "एक देश, एक कर, एक बाजार"। • अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) की जटिलता को खत्म किया। इससे इंटर-स्टेट व्यापार आसान हुआ।
12 मई 2020	आत्मनिर्भर भारत अभियान	नरेंद्र मोदी & निर्मला सीतारमण	• कोविड-19 के बाद घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर। • PLI योजना (Production Linked Incentive): उत्पादन बढ़ाने पर कंपनियों को नकद प्रोत्साहन।
31 मार्च 2023	नई विदेश व्यापार नीति 2023 (FTP)	पीयूष गोयल (वाणिज्य मंत्री)	• लक्ष्य: 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात। • ई-कॉमर्स निर्यात हब बनाना। • भारतीय रुपये (INR) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मान्यता।

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सारांश: नीतियों का बदलता स्वरूप

1. 1948-1990: नीतियां 'नियंत्रण' (Control) पर आधारित थीं। (श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेहरू, इंदिरा गांधी)।

2. 1991-2014: नीतियां 'सुधार' (Reform) पर आधारित थीं। (नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, वाजपेयी)।

3. 2014-अब तक: नीतियां 'प्रदर्शन और परिवर्तन' (Perform & Transform) पर आधारित हैं। (नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, पीयूष गोयल)।